सिरमौर जिले के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय ददाहू को बंद किए जाने से श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र की 23 पंचायतों के कामकाज ठप हो गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय ददाहू को बंद किए जाने से श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र की 23 पंचायतों के कामकाज ठप हो गए हैं। इन पंचायतों के सचिवों और जनप्रतिनिधियों को कामकाज कराने के लिए संगड़ाह, नाहन और पांवटा साहिब के खंड विकास कार्यालयों में जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इन तीन ब्लॉकों से जुड़ी दो दर्जन पंचायतों के कार्य अक्तूबर माह से ददाहू में ही किए जा रहे थे। यहां तक कि ददाहू में इन पंचायतों के सचिवों और प्रधानों की विकास संबंधी कार्यों पर बैठकें भी हो चुकी थी।
नई सरकार ने अचानक ददाहू के बीडीओ कार्यालय को बंद कर दिया। इससे पंचायतों के कामकाज पर विराम लग गया है। सैनधार क्षेत्र से जुड़ीं नौ पंचायतों को नाहन, गिरिपार की सात पंचायतों को संगड़ाह और धारटीधार इलाके की भी सात पंचायतों को अपने कार्यों के लिए अब फिर से पांवटा जाना पड़ रहा है। इन ब्लाॅकों में जाने के लिए लोगों को 25 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। जबकि इन सभी पंचायतों को मर्ज करके ददाहू ब्लॉक में शामिल किया गया था।
उल्लेखनीय है कि ददाहू ब्लॉक को एक आदर्श ब्लॉक बनाया जाना था। इसको लेकर मौजूदा अधिकारियों ने भी कसरत शुरू कर दी थी। ददाहू स्थित सुरेंद्राश्रम में तीन कमरों को सुसज्जित कर यहां कार्यालय की स्थापना की गई थी। नए ब्लॉक के संचालन के लिए भरे गए चार पदों पर काम कर रहे कर्मचारी इन दिनों जिला परियोजना कार्यालय नाहन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बता दें कि 13 नवंबर 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ददाहू में बीडीओ कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। करीब एक वर्ष बाद चुनाव आचार संहिता से पहले 13 अक्तूबर 2022 को ददाहू में बीडीओ कार्यालय खोला गया। जनवरी माह के पहले सप्ताह में ही इसे नई सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया।
क्या कहते हैं स्थानीय लोग
ददाहू रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र का केंद्र बिंदू है। बीडीओ कार्यालय को बंद करना क्षेत्रवासियों के हितों से खिलवाड़ है।– सतपाल मान, जिला उपाध्यक्ष किसान सभा।
सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने जनविरोधी फैसले लेने शुरु कर दिए हैं। बीडीओ कार्यालय को डिनोटिफाई किए जाने को लेकर आंदोलन की रुपरेखा तैयार करेगी।– संतोष कपूर, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, जनवादी महिला समिति।
ददाहू के बीडीओ कार्यालय को बंद करने के फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। इसकी तैयारी शुरु कर दी है। ये दो दर्जन पंचायतों के साथ अन्याय है।-कल्याण सिंह, स्थानीय निवासी।
जनता को अपने पंचायत संबंधी कार्यों के लिए 25 से 40 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। सरकार को यह फैसला वापस लेकर इसे बहाल करना चाहिए।– तेजवीर सिंह, प्रगतिशील किसान।
